Friday, June 3, 2016

Am sad, I was so correct!
Around Three-four years back, when the Khaap-panchayats of Haryana faced chilling criticism on issuing dress-code and mobile ban 'farmaans' for girls, they brought forward the women supporters of Khaap who supported misogynist measures terming them 'proper and good for girls'.
This time All India Muslim Personal Law Board is adopting this technique to justify their misogynist measures.
That is why I've been calling AIMPLB the 'Khaap-Panchayat' of Muslim Patriarchy!
Sad that I am proved so correct today by the Board itself!
-- Sheeba Aslam Fehmi ,
Islamic Feminist, India

Wednesday, February 10, 2016

http://www.catchnews.com/culture-news/court-vs-culture-blame-educated-muslim-men-not-mullahs-for-women-s-plight-1454780815.html

Court vs Culture; Blame educated Muslim men, not mullahs for women's plight

SHEEBA ASLAM FEHMI


Double standards

  • Educated Muslim men institutionalising oppression by giving triple-talaq
  • Enjoy polygamy and denying women ownership rights to ancestral property

More in the story

  • Muslim women want codification of Muslim Personal Law
  • They say it not mullahs alone who are responsible for their plight
Do Muslim men deserve the dignity, freedom and justice they enjoy when they cannot ensure the same for Muslim women?
No, they don't. And they have to stop behaving that they are Allah's chosen ones.
The audacity of the association of the Muslim clerics called - Jamiat Ulema-e-Hind - that challenged the Supreme Court's right to purview the Muslim Personal Law - is shocking.
The Muslim Personal Law is not a Constitutional feature, nor protected by the Constitution of India. It is a legal policy matter which may be scrapped anytime the government wants.

Ulema & the courts

How dare Muslim Ulema challenge the Supreme Court and hence the sovereignty of the nation state for their ongoing criminal oppression of Muslim women?
Do not they know that the Muslim Personal law was first created by the British then inherited by the Indian state at the advent of independence, amended and added by Indian Parliament in as recently as 1986.
Do not they know that the Muslim Personal law was first created by the British then inherited by the Indian state?
Hence, there is nothing divine about it.

Allah's chosen ones?

It's a man-made law and would be interpreted by the Supreme Court and other courts of India only or who else will interpret and implement an Indian law if not the Indian courts?
This law can be changed or abolished by the government. By just a simple government order. For no personal laws are protected by the Constitution of India. It's a legal and administrative devise to govern the personal matters of religious communities.
And it's stunning to see that in a 21st century nation state, where do these Muslim tribal lords, unwilling to be governed by the laws and legal courts, get the courage to ask for justice equality, freedom and affirmative action for themselves?
All the while denying the same to their women. At home by continuing with the institutionalised oppression and violence in the form of triple-talaq or verbal-instant divorce.
Or the right to enjoy polygamy, practically denying women ownership rights to ancestral property. Usurping all the endowment funds and properties reserved for the upkeep of orphans and destitute women of the community.

Shocking double standards

Also, it is really shocking to see that while the tribal lords come on air to speak against equality and rights of Muslim women, using their tactlessness and ruthlessness as a strategy, mum's the word for their sophisticated, educated and articulate brethren.
The politically smart brethren don't want to meddle with the tribals because they are poles apart.
It is the educated, modern and articulate class of Muslims that is perpetuating the injustices directly or indirectly
Yet it is these educated, modern and articulate class that is perpetuating the injustices directly or indirectly. By extending the leash allowing tribals to continue with their injustices upon women, they secure a firmer grip over their households, their womenfolk.

Deafening Silence

It is disheartening to see thousands of Muslim male writers, revolutionaries, professors, scholars, doctors, engineers, lawyers, judges, teachers, activists, artists, politicians, bureaucrats-technocrats, businessmen maintaining a deafening silence over the issue.
Never standing up for the women. Never a show of solidarity with these women who are fighting for the very basics in their married life.
From this momentous silence of the smart brethren emerges the sanctity to continue the atrocities in the name of divine law.
Whereas there is nothing divine about it. Rather it is devilish to secretly enjoy the slavery of your better half through misinterpretations of the (very) text that Muslim women are successfully using for emancipation and empowerment worldwide.
We the Muslim women of India, are NOT asking for Uniform Civil Code or Common Civil Code, we are demanding the codification of Muslim Personal Law in India in the matters of marriage, divorce, polygamy, maintenance, child custody etc.
The more you analyse the centuries-old status quo of Muslim women's pathetic condition inside households, the more you realise that it is not due to the mullahs alone that the wretched plight of women continues.

The biggest beneficiaries

It is the silent affirmation of the ruling and intellectual male elite of the community that gives charities, endowments on which mullahs survive. Yet they never bargain for the reforms which they publicly espouse to end injustices within family.
They have shown indifference by giving the impression that they are not party to it. Or they are outsiders in this debate to reform the Muslim Personal Laws. On the contrary they are the biggest beneficiaries of the patriarchal stubbornness of the obscurantist clergy.In these circumstances, I am compelled to make an appeal to the larger world that Muslim men don't deserve any dignity, freedom and justice unless and until they learn to accord the same to Muslim women.
Each time they stake claim on the fundamental rights to justice, equality, freedom and affirmative action due to religious persecution, please ask back if they are the Allah's chosen ones or they consider these values as universal?

Friday, February 5, 2016

http://tehelkahindi.com/why-entry-of-women-to-a-temple-or-dargah-is-more-important-than-securing-equal-rights-for-their-betterment-asks-sheeba-aslam-fehmi/


खुला मंचA- A+

वे कौन हैं जो मुस्लिम महिलाओं को लूट व अंधविश्वास के केंद्र- मजार और दरगाह में प्रवेश की लड़ाई को सशक्तिकरण का नाम दे रहे हैं?

सवाल पैदा होता है कि असल समस्याओं से जूझती मुस्लिम महिलाओं को इस नकली समस्या में क्यों घसीटा जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीन-तलाक, भगोड़े पति, पति की दूसरी शादी से उत्पन्न अभाव, परिवार नियोजन का अभाव, जात-पात, दहेज, दंगों में सामूहिक बलात्कार जैसी भयानक समस्याओं के निराकरण के बजाए हाजी अली दरगाह के गर्भ-गृह में दाखिले को मुस्लिम महिलाओं का राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की सूझी है?
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Photograph: Andreas Werth/Alamy
भारत की मुस्लिम बेटियां समाज का सबसे अशिक्षित वर्ग हैं, सम्मानित रोजगार में उनकी तादाद सबसे कम है, अपने ही समाज में दहेज के कारण ठुकराई जा रही हैं, गरीबी-बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्र की शोषणकारी व्यवस्था की मजदूरी में पिस रही हैं. मुजफ्फरनगर, अहमदाबाद और सूरत दंगों में सामूहिक बलात्कार की शिकार महिलाएं सामाजिक पुनर्वास की बाट जोह रही हैं. तीन तलाक की तलवार उनकी गर्दन पर लटकती रहती है, कश्मीर की एक लाख से ज्यादा बेटियां ‘हाफ-विडो’ यानी अर्द्ध-विधवा होकर जिंदा लाश बना दी गई हैं. जब पड़ोस में तालिबान अपनी नाफरमान बेटी-बीवी को बीच चौराहे गोली से उड़ा रहा हो, जब आईएसआईएस यौन-गुलामी की पुनर्स्थापना इस्लाम के नाम पर कर रहा हो- ऐसे में वे कौन लोग हैं जो मुस्लिम महिलाओं को पंडावादी लूट, अराजकता, गंदगी और अंधविश्वास के केंद्र- मजार और दरगाह के ‘गर्भ-गृह’ में प्रवेश की लड़ाई को सशक्तिकरण और नारीवाद का नाम देकर असली लड़ाइयों से ध्यान हटा रहे हैं? 
भारतीय मुस्लिम समाज में अकीदे यानी आस्था के नाम पर चल रहे गोरखधंधे का सबसे विद्रुप, शोषणकारी रूप हैं दरगाहें, जहां परेशानहाल, गरीब, बीमार, कर्ज में दबे हुए, डरे हुए लाचार मन्नत मांगने आते हैं और अपना पेट काटकर धन चढ़ाते हैं ताकि उनकी मुराद पूरी हो सके. तीसरी दुनिया के देशों में जहां भ्रष्ट सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुरक्षा जैसे अपने बुनियादी फर्ज पूरा करने में आपराधिक तौर पर नाकाम रही हैं वहीं परेशान हाल अवाम भाग्यवादी, अंधविश्वासी होकर जादू-टोना-झाड़-फूंक, मन्नतवादी होकर पंडों, ओझा, जादूगर, बाबा-स्वामी, और मजारों के सज्जादानशीं-गद्दीनशीं-खादिम के चक्करों में पड़कर शोषण का शिकार होती है. ऐसे में मनौती का केंद्र ये मजारें और दरगाह के खादिम और सज्जादानशीं मुंहमांगी रकम ऐंठते हैं. अगर कोई श्रद्धालु प्रतिवाद करे तो घेरकर दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, वरना बेइज्जत करके चढ़ावा वापस कर देते हैं. जियारत कराने, चादर चढ़ाने और तबर्रुख (प्रसाद) दिलाने की व्यवस्था करवाने वाले को खादिम कहते हैं, जिसका एक रेट या मानदेय होता है. अजमेर जैसी नामी-गिरामी दरगाह में खादिमों के अलग-अलग दर्जे भी हैं, यानी अगर आप उस खादिम की सेवा लेते हैं जो कैटरीना कैफ, सलमान खान जैसे ग्लैमरस सितारों की जियारत करवाते हैं तो आपको मोटी रकम देनी होगी. 
अजमेर दरगाह के आंगन में दर्जनों गद्दीनशीं अपना-अपना ‘तकिया’ सजाए बैठे हैं जिन पर नाम और पीर के सिलसिले की छोटी-छोटी तख्ती भी लगी हैं. यहां पीर लोग अपने मुरीद बनाते हैं. पीरी-मुरीदी यूं तो गुरु द्वारा सूफीवाद में दीक्षित करना होता है लेकिन असल में ये एक तरह की अंधभक्ति है जिसमे पीर अपने मुरीद का किसी भी तरह का दोहन-शोषण करता है. मुरीद जिस भी शहर या गांव का है वो वहां अपने प्रभाव-क्षेत्र में अपने पीर को स्थापित करने में लग जाता है. उनके लिए चंदा जमा करता है, उनके पधारने पर आलिशान दावतें करता है, तोहफे देता है, खर्च उठाता है.  
मुरीदों की संख्या ही पीर की शान और रुतबा तय करती है. पीर पर मुरीदों द्वारा धन-दौलत लुटाने की तमाम कहानियां किवदंती बन चुकी हैं. जिस पीर के जितने धनी मुरीद उसकी साख और लाइफस्टाइल उतनी ही शानदार. दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादानशीं ख़्वाजा हसन सानी निजामी (उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं) ने यूं ही फरमाया था, ‘अगर मैं बता दूं कि मेरे मुरीद कितना रुपया भेजते हैं तो आंखें चुधिया जाएंगी.’ मुरीद हाथ का बोसा लेते हैं और हर बोसे पर हथेली में नोटों की तह दबा देते हैं. कहते हैं की ख्वाजा हसन सानी निजामी के पिता अपने शुरुआती दिनों में दरगाह के बाहर सड़क पर कपड़ा बिछाकर मामूली किताबें बेचा करते थे. फिर उन्हें दरगाह के अंदर की व्यवस्था में दाखिला मिल गया, और वो सज्जादानशीं बन गए, कहा जाता है कि जब वे मरे तो 30 से ज्यादा जायदादों की रजिस्ट्री छोड़ गए और निजामुद्दीन औलिया के साथ-साथ उनके भी सालाना दो-दो उर्स होने लगे, जिनमें उनके मुरीद चढ़ावा चढ़ाते हैं. ये सिर्फ एक सज्जादानशीन की मिसाल है. हर दरगाह में दर्जनों सज्जादानशीन होते हैं. आपस में चढ़ावा बांटने के लिए उनके दिन तय होते हैं. ये ‘कमाई’ सीधे उनकी जेब में जाती है. ये इतना लाभकारी धंधा है कि इसके लिए कत्ल भी हो जाते हैं.
21वीं सदी की दूसरी दहाई में जब मर्दों को भी दरगाहों से बचाना था, ताकि वो भी इस अंधविश्वास, शोषण और अराजकता से बच सकें, तब महिलाओं को शोषण में लपेटने का एजेंडा नारीवाद कैसे हुआ? मर्दों से बराबरी के नाम पर समाज में गैरवैज्ञानिकता, अंधविश्वास और शोषण को विस्तार देना नारी-सशक्तिकरण कैसे हुआ?
मुंबई की हाजी अली दरगाह एक फिल्मी दरगाह है जिसकी ख्याति अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली से और भी बढ़ गई थी, यहां फिल्मों की शूटिंग आम बात है. पिछले कुछ सालों से वहां के मुतवल्ली (कर्ता-धर्ता) और सज्जादनशीनों ने महिलाओं को कब्र वाले हुजरे में न आने देने का फैसला किया है. उनका तर्क है, ‘कब्र में दफ्न बुजुर्ग को मजार पर आने वाली महिलाएं निर्वस्त्र नजर आती हैं, लिहाजा महिलाएं कब्र की जगह तक नहीं जाएंगी, कमरे के बाहर से ही जाली पर मन्नत का धागा बांध सकती हैं.’ जबकि भारत के शहरों में कब्रिस्तान बस्तियों के बीच ही हैं और वहां महिलाओं की आवाजाही आम बात है. अकबर, हुमायूं, जहांगीर, सफदरजंग, लोधी, चिश्ती, और गालिब तक की मजारों/मकबरों में महिलाएं बेरोक-टोक जाती हैं. दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया की मजार पर भी जाती हैं और उत्तर भारत में स्थित सैकड़ों दरगाहों पर भी जाती हैं. सिर्फ हाजी अली दरगाह पर इस हालिया पाबंदी को वहां के कर्ता-धर्ता अब व्यवस्था बनाए रखने का मामला भी बता रहे हैं. कुल मिलाकर एक भी ढंग का तर्क सामने नहीं आया है. 
ऐसे में सवाल पैदा होता है कि असल समस्याओं से जूझती मुस्लिम महिलाओं को इस नकली समस्या में क्यों घसीटा जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीन-तलाक, भगोड़े पति, पति की दूसरी शादी से उत्पन्न अभाव, परिवार नियोजन का अभाव, जात-पात, दहेज, दंगों में सामूहिक बलात्कार जैसी भयानक समस्याओं के निराकरण के बजाए हाजी अली दरगाह के गर्भ-गृह में दाखिले को मुस्लिम महिलाओं का राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की सूझी है? इस मुहिम के कानूनी खर्च जो महिला एनजीओ उठा रहे हैं उनकी फंडिंग कहां से होती है? तीसरी दुनिया के देशों में जमीन से जुड़े जन आंदोलनों को एनजीओ द्वारा आर्थिक लाभ देकर भ्रष्ट करने के कई मामले जगजाहिर हैं. क्या अब भारतीय मुसलमान भी इनकी निगाहों में चढ़ चुका है?
कुछ मंदिरों में स्त्री-प्रवेश का संघर्ष हिंदू-महिलाएं कर रही हैं इसलिए नकल करना जरूरी हो गया चाहें ये कितना भी आत्मघाती, पोंगापंथी और वाहियात क्यों न हो? क्या मुस्लिम महिलाएं समाज में मौजूद ऐसी बुराइयों को खत्म करने की लड़ाई लड़ने के बजाय उन्हें बढ़ावा देंगी? बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के जिस संविधान से मुस्लिम महिलाएं बराबरी के हक के नाम पर ये पोंगापंथ को अपनाने का आग्रह कर रही हैं, उन्हीं आंबेडकर ने मंदिर प्रवेश के संघर्ष को बेकार बताते हुए मंदिर-पुजारी व्यवस्था से किनारा करने की बात कही थी और बेहतर शिक्षा और आर्थिक खुशहाली पर बल दिया था 
21वीं सदी की दूसरी दहाई में जब मर्दों को भी दरगाहों से बचाना था, ताकि वो भी इस अंधविश्वास, शोषण और अराजकता से बच सकें, तब महिलाओं को शोषण में लपेटने का एजेंडा नारीवाद कैसे हुआ? मर्दों से बराबरी के नाम पर समाज में गैरवैज्ञानिकता, अंधविश्वास और शोषण को विस्तार देना नारी-सशक्तिकरण कैसे हुआ? दरगाहों पर श्रद्धालु बनकर खुद का शोषण करवाने की होड़ बताती है कि एनजीओ सेक्टर में सक्रिय ये मुस्लिम महिलाएं असली और छद्म मुद्दों में फ‌र्क भी नहीं जानती हैं? क्योंकि कुछ मंदिरों में स्त्री-प्रवेश का संघर्ष हिंदू-महिलाएं कर रही हैं इसलिए नकल करना जरूरी हो गया चाहें ये कितना भी आत्मघाती, पोंगापंथी और वाहियात क्यों न हो? क्या मुस्लिम महिलाएं समाज में मौजूद ऐसी बुराइयों को खत्म करने की लड़ाई लड़ने के बजाय उन्हें बढ़ावा देंगी? बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के जिस संविधान से मुस्लिम महिलाएं बराबरी के हक के नाम पर ये पोंगापंथ को अपनाने का आग्रह कर रही हैं, उन्हीं आंबेडकर ने मंदिर प्रवेश के संघर्ष को बेकार बताते हुए मंदिर-पुजारी व्यवस्था से किनारा करने की बात कही थी और बेहतर शिक्षा और आर्थिक खुशहाली पर बल दिया था जिससे व्यक्ति समाज में सम्मानीय स्थान पाता है.

Monday, November 23, 2015

Identify an obscurantist Mullah in Bermuda!
--Sheeba Aslam Fehmi

Here is something common about the obscurantist Muslim Males of all ideological-geographical hue, irrespective of their Jeans-T_shirt, Chinos, Bermudas and numerous 'Likes' on porn pages. The moment they find themselves loosing a discussion with an opposite sex member and are no more in command of the situation, they would (invariably) start questioning your dress. All such jokers are good at culling out suitable verses of the holy text concerning piety and segregation i.e. Hijab. To them the word hijab does not mean the idea to segregate sexes in situations of close proximity, but a particular kind of cloth piece, or a particularly stitched cloak. 
Girls if you want to find out whether the bermuda-clad cool dude is really a cool guy, just initiate a discussion on a subject of your knowledge, if he really is a civilised person, will never jump to your attire and its relation with the hell fire, however weak his knowledge is about the subject of the discussion. 
The Mullah is not always in oriental headgear and flowing beard, their are many deceptive variants too. 

Saturday, October 17, 2015

मुनादी से महानाद तक!
--शीबा असलम फ़हमी 


किसने सोचा था की सहारा ढूंढने की उम्र वाले कलमकार सवा सौ करोड़ अवाम वाले इस नौजवान देश का इतना मज़बूत सहारा बनेंगे? शशदर हम जब नाउम्मीदी के दलदल में बेरोक धंस रहे थे, जब जंतर-मंतर में हमारे गले सूख गए थे, जब हुकूमत से शह पाये हत्यारे-गिरोह इस मिटटी के कालबुर्गी की दोनों आँखों के बीच नली रख दाग़ रहे थे, जब सत्ता के अभयदान प्राप्त हमारे दाभोल्करों को सुबह सवेरे गोली मार रहे थे, जब किसी भी बेचारे को घर-बिस्तर से खींच कर कुचल कुचल के मारा जा रहा था, और ऐलान हो रहा था की मौत का ये नंगा नाच जारी रहेगा, जब सीनाजोरी सबसे निर्लज्ज अवस्था में आँख में आँख डाले खड़ी थी, जब अँधेरा सबसे ज़्यादा घना हो चला था, तभी अवाम के कलमकारों ने उम्मीद की डोर थाम ली। 2010 में 'साहित्य और मीडिया' पर अविनाश दास द्वारा मोहल्ला डॉट कॉम के मंच से आयोजित 'बहसतलब' गोष्ठी में हिंदी साहित्यकार राजेंद्र यादव ने कहा था की 'साहित्यकार बेहतर प्रवक्ता हो सकते हैं समाज के'. आज साहित्यकार प्रवक्ता से आगे जा कर कर्णधार हो गए इस गरु दौर के. यक़ीनन ये 1975 की इमरजेंसी से कहीं ज़्यादा भयावह दौर है, उस घोषित इमरजेंसी में कम से कम सत्ता सामने से वार कर रही थी, लेकिन इस दुरूहकाल का तो कहना ही क्या जब अनेक हत्यारे-गिरोह संस्कृति रक्षा के नाम पर छुट्टे छोड़ दिए गए हैं, जो संविधान और क़ानून से ऊपर का दर्ज रखते हैं.
 
अश्लील पूँजी का ये कैसा घना कुहासा था की अर्थतंत्र की धुरी पर घूमती दुनिया की कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, विदेशों में बसे इंसाफ़पसन्द भारतीय हर बार अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, भारत के पीड़ित और इंसाफ़पसन्द हर वैकल्पिक मंच पर गुहार लगा रहे थे. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया की सबसे ग़रीब अवाम के बीच, दुनिया के सबसे अमीर भी बस्ते हैं लेकिन पूँजी के इन शहंशाहों को सिर्फ अपनी लूट से मतलब है- उन्होंने हर मीडिया-मंच खरीद लिया है, इस तरह वो दुनिया को भरमा कर खुश हैं की बात दबी रह जाएगी, कि तभी हिंदी के हरदिल अज़ीज़ लेखक उदय प्रकाश ने एक ऐसी मुनादी लगा दी जो देखते ही देखते महानाद में बदल गयी. उदय प्रकाश पर आरोप रहा है की कुछ साल पहले उन्होंने गोरखपुर के विवादास्पद योगी अदित्यानाथ जैसे हिंदुत्वा और साम्प्रदायिकता के प्रतीक पुरुष से सम्मान ले लिया था, इस लिहाज़ से ये सबसे मुनासिब भी था की उदय प्रकाश ही हिंदुत्वा के भस्मासुर पर पहला वार करें. 12 सितम्बर को उन्होंने साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया पुरस्कार, शाल, 100,000 /- नक़द और ताम्रपत्र अकादमी को वापिस लौटा दिया ये कहते हुए की अकादमी द्वारा सम्मानित कन्नड़ साहित्य के लेखक एम एम कालबुर्गी की नृशंस हत्या और अन्य लेखकों पर हमलों पर साहित्य अकादमी बेशर्मी से खामोश है.  
शुरुआत में वही हुआ जिसके लिए हिंदी साहित्य की दुनिया जानी जाती है, नैतिकता के सवाल यहाँ बहुत अखरते हैं, यानी सरकार से उम्मीद लगाये बैठे मठाधीश तिलमिला गए, सोशल मीडिया पर उनके चाकर अपनी सारी मेधा झोंक के उपहास उड़ाने आ गये. लेकिन जो क़दम इतिहास की ज़रुरत होता है, अगर वो ले लिया जाये तो इतिहास बना देता है.

उदय प्रकाश के बाद मशहूर और बेख़ौफ़ लेखक नयनतारा सहगल, जिन्होंने इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के दौरान विरोध किया था, ने अपना अकादमी अवार्ड वापिस कर दिया और देखते ही देखते देश भर के 43 (ये लेख लिखे जाने तक) बड़े लेखक, रंगकर्मी, बुद्धिजीवी इस कारवां में जुड़ गये. यानी इस नाज़ुक लम्हे में कश्मीर से केरल तक भारत का दिल और दिमाग़ एक जुट है। लेकिन देखने की बात है की नैतिकता की बात उन्हें सबसे ज़्यादा अखर रही है जो मौजूदा व्यवस्था के साथ अनुकूलन कर चुके हैं, ऐसे मठाधीश अपने सबसे छिछले तर्कों से वार कर रहे हैं कि 'एमर्जेन्सी में क्यों नहीं किया? 1984 में क्यों नहीं किया? गोधरा पर क्यों नहीं बोले? मुज़फ्फरनगर पर क्यों नहीं बोले? कोई और रास्ता क्यों नहीं अपनाया?', 
अरे, कोई इन चाटुकारों से पूछे की ख़ुद आपने तब-तब क्या किया था जब-जब का आप ज़िक्र कर रहे हैं? दुसरे ये कि इन्हे कोई ऐसा 'चिर-विद्रोही' चाहिए जिसने हर घटना पर साहित्य अकादेमी सम्मान वापिस किया हो, जो कभी कोई मौक़ा चूका न हो विरोध करने का, वही पात्रता रखता है आज की हत्याओं के विरोध में साहित्य अकादेमी का सम्मान लौटाने की। 
 
सरकार के कर्णधारों को जिन हत्याओं पर मुखर हो सन्देश देना था, अपराध के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्यवाही करनी थी, वोही अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा से जन्मे अंडे-बच्चों को हौसला देते रहे, बल्कि उन्होंने लेखकों के ख़िलाफ़ खड़ा होना तय किया? ये कैसी अश्लील धृष्टता है की विश्व् हिन्दू परिषद, श्री राम सेने, हिन्दू महासभा, शिव सेना जैसे आपराधिक संघटनों पर लगाम कसने के बजाय अरूण जेटली और महेश शर्मा जैसे मंत्रीगण इस देश की सामूहिक बुद्धिमता पर वार करने खड़े हो गये? बहरहाल, ये सरकार देश के बुद्धिजीवियों के सरोकारों को नहीं खरीद सकी यही इस ऐतिहासिक प्रकरण का सबसे आशाजनक पहलु है. 
देश की अब तक की सबसे संवेदनहीन सरकार जिसके कृषि मंत्री कहते हैं की किसान नाकाम-इश्क़ और नाकाम-सेक्स के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी वरिष्ठ मंत्री देश के संविधान के बजाय अपने धर्म की किताब को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित करती हैं, जिसके मंत्री मीडिया को वैश्या जैसा बिकाऊ बता कर नामकरण करते हैं 'प्रेस्टीट्यूट', 
जिसके नेता विपक्ष को 'हरामज़ादे' कहते हैं, जिसके मंत्री संविधान को धता बता कर भारत को एक धार्मिक राष्ट्र मानते हों, और जिसके मंत्री बात-बात पर पाकिस्तान भेज देने का हांका लगाते हों, और अवाक अवाम इस सब को बर्दाश्त कर रही हो, उस मजबूर दौर में अपने होने को सार्थक करते ये बुद्धिजीवी, अपने त्याग और दुस्साहस के लिए उस सूची में दर्ज रहेंगे जिसमे प्रतिरोध का इतिहास जगमगाएगा. 

Monday, August 3, 2015


25SheebaAslam

http://beta.theweek.in/theweek/specials/Nirbhaya-centre-for-women.html
Empower, not just protect 
By Sheeba Aslam Fehmi
I have been doing teachers' training as well as workshops with groups such as the Central Reserve Police Force, the Border Security Force, the Central Industrial Security Force, the Haryana Institute of Public Administration and the IPS Academy in Hyderabad for nearly a decade now to create awareness about gender issues. The armed forces have a patriarchal understanding of helping, protecting and dealing with women. They do not see it as dealing with an equal, which you can do only if you remove patriarchal protocols such as a woman needs to be accompanied by a male. The problem is that the government sees gender issues as ‘protection of women’ as opposed to empowering them.
There are two aspects when dealing with government organisations like the CRPF or the BSF. One, while they seem to welcome women cadre into their fold, they say it is unsafe for women to be on the front line. Even basic facilities such as toilets aren't provided. Two, frisking at borders poses problems in terms of facing cases of sexual harassment because you don't have women professionals posted there. Also, in the past two years after new laws came into force post the Nirbhaya case, people openly say, “We are scared to have women colleagues around and are better off without them.”
If we are unable to stop rapes, then obviously we need more of such measures like the one-stop centres. The main problem is all such courses come into action after the crime has been committed. For example, centres dealing with such trauma cases in Pakistan have rape-kits containing swabs for taking semen samples and forensic tools to preserve the evidence including clothes. We don't have such basic tools in place yet. As a society, we are ill-equipped with the post-crime paraphernalia as well as unable to contain the crime from happening in the first place. That is why we need ‘empowerment’ more than trauma handling centres. Society needs to learn to admire strong women instead of creating vulnerable notions of womanhood. Such centres are a welcome initiative, but the problem needs to be dealt with at deeper levels.
When it comes to feminism, we are in a transitory phase. From the mainstream of urban, educated, upper caste Hindu elite women leading the feminist agenda, we are now heading towards different identity groups asserting their agendas—dalits, tribals, women of northeast, women of Kashmir and Muslim women. An aberration is the ‘cultural nationalists’ trying to enter as ‘feminists’ into the mainstream, supported by fringe organisations. They don't question their subordination in the organisation or family, they don’t question the anti-women cultural practices either; they just prepare themselves to ‘combat’ the ‘other’ identified by the paternal organisations. Funnily, they are being trained for armed combats with they don’t know whom as they are never going to the border areas or other flashpoints within the country.
For the feminist movement to move forward, it needs to develop an internal critique in India. We need to question the jingoistic expression of the nation that is punya bhoomi and dev bhoomi, and not an enabling entity for the citizenry. 
Fehmi is a gender trainer and feminist writer.